सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित याचिकाओं पर सोमवार, 13 फरवरी तक सेबी से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने सेबी से कोर्ट को यह बताने के लिए कहा है कि भविष्य में निवेशकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए और मौजूदा ढांचा क्या है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सेबी बताए कि नियामक ढांचे को कैसे मजबूत किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सेबी की प्रतिक्रिया में मौजूदा नियामक ढांचा शामिल है और निवेशकों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है, हिंडनबर्ग-अदाणी मामले में शीर्ष अदालत ने भारतीय निवेशकों को हुए लाखों करोड़ रुपये के नुकसान पर चिंता जताई है। अदालत ने भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए व्यवस्था में सुधार के लिए सेबी से सुझाव मांगे हैं। उसने एक विशेषज्ञ कमिटी बनाने का भी संकेत दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित याचिकाओं पर सेबी से 13 फरवरी तक जवाब देने को कहा है। शीर्ष अदालत ने सेबी से यह भी बताने को कहा है कि भविष्य में निवेशकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए और नियामक ढांचे को कैसे मजबूत किया जाए।
